एखाद्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी २०११ साली नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात सर्वत्र एकदाच सर्व शाळांमध्ये पट-पडताळणी करण्याची मोहीम पार पाडण्यात आली. त्यातून शिक्षणविभागाचे पितळ उघड पडले. त्यात भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे किस्से दररोज त्यावेळी वृत्तपत्रात वाचायला मिळायचे. जसे की, काही ठिकाणी पट-पडताळणीसाठी दिलेल्या पत्त्यावर शाळाच सापडायची नाही. मात्र संबंधित शाळेत …
शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या …
भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी …
औपचारिक शाळेची रचनाच नको असा विचार का होऊ नये? पूर्वीची रचना मोडून टाकून नवे अवकाश निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्यापक प्रमाणावर का होऊ नये? गेल्या डिसेंबर महिन्यात प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम करण्याच्या अनुभवाची आता दोन दशके झाली आहेत. मी नोकरीत वयाच्या २१व्या वर्षीच रूजू झालो. त्यावेळी पहिलीत असणाऱ्या मुलांनी आता २७व्या वर्षात प्रवेश केला असणार. यांपैकी …
